राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल (हेल्पलाईन १९३० व सायबर तक्रार)
विभाग / प्राधिकरण: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय
तुम्ही अर्जासाठी तयार आहात का?
पोर्टलला भेट देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार आहेत का ते तपासा.
Tip: Keep digital scans (PDF/JPEG within prescribed file size limits) ready before launching the online form to avoid session timeouts.
ही सेवा काय करते
राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल (हेल्पलाईन १९३० व सायबर तक्रार): भारत सरकार आणि संबंधित मंत्रालयाच्या अधिकृत पोर्टलद्वारे थेट आणि सुरक्षित नागरिक सेवा. (cybercrime.gov.in)
पात्रता आणि अटी
सर्व पात्र भारतीय नागरिक जे संबंधित मंत्रालयाच्या अटींची पूर्तता करतात.
आवश्यक कागदपत्रे
- 1बँक खाते पासबुक / रद्द धनादेश
- 2Screenshots of SMS / WhatsApp chats / Emails / Call records with scammer
- 3UPI Transaction Reference Number / Payment Gateway ID / Beneficiary Account
- 4आधार कार्ड
- 5URL / Handle / Link of fraudulent website or profile
अर्ज कसा करावा (टप्प्याटप्प्याने)
- 1अधिकृत शासकीय पोर्टलवर जा आणि आधार / मोबाइल ओटीपीद्वारे सुरक्षित लॉगिन करा.
- 2आवश्यक माहिती अचूक भरा आणि विहित वैध कागदपत्रे अपलोड करा.
- 3अर्ज ऑनलाइन सबमिट करा आणि अर्जाची डिजिटल पोचपावती (Acknowledgment) डाउनलोड करा.
जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC) किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयास आवश्यक कागदपत्रांसह भेट द्या.
महत्त्वाचे सेवा तथ्य
मोफत (₹० शासकीय शुल्क)
तात्काळ ऑनलाइन / २४ ते ४८ तास
1930 (24x7 National Cyber Crime Financial Fraud Emergency Helpline)
प्रत्येक यूआरएल, कागदपत्रांची यादी आणि शुल्क gov.in किंवा nic.in पोर्टल्सवरून तपासले जातात. (cybercrime.gov.in).
सर्व व्यवहार केवळ सरकारी वेबसाइट्सवरच होतात. ओटीपी किंवा पासवर्ड कोणाशीही शेअर करू नका.